जिसने 12 माह से राशन नहीं उठाया; सत्यापन के उपरान्त डिलीट किया जाय। यह भी सुनिश्चित हो कि लाभुकों को खराब चावल/गेहूँ का वितरण नहीं कराया जाय: DDC

जमशेदपुर। उपायुक्त जाधव विजया नारायण राव के निर्देशानुसार उप विकास आयुक्त (DDC) पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर की अध्यक्षता में आपूर्ति की मासिक समीक्षा एवं जिला आपूर्ति कार्यबल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त द्वारा बताया गया कि प्रत्येक माह प्रखण्डों के वितरण की स्थिति औसतन 95 प्रतिशत से अधिक नहीं हो पाता है। 95 प्रतिशत से अधिक वितरण हेतु जिन लाभुकों द्वारा खाद्यान्न का उठाव नहीं किया जा रहा है यथाः जिनके द्वारा सिर्फ आयुष्मान कार्ड के लिए राशनकार्ड बनाया गया हैएवं 12 माह से अबतक राशन का उठाव नहीं किया गया है, ऐसे राशनकार्ड को चिन्हित करते हुए उन्हें नोटिस निर्गत किया जाय एवं सत्यापन के उपरान्त डिलीट कराया जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि जन वितरण प्रणाली का खाद्यान्न खुले बाजार में बिक्री न हो तथा लाभुकों को खराब चावल/गेहूँ का वितरण नहीं कराया जाय।हरा राशन कार्ड हेतु 104307 सदस्यों को जोड़ने के लक्ष्य के विरूद्ध 64332 सदस्यों को जोड़ा गया है एवं 39975 सदस्यों को जोड़ने हेतु रिक्ति उपलब्ध है। उप विकास आयुक्त, पूर्वी सिंहभूम द्वारा 39975 रिक्ति को अविलम्ब पूरा करने का निदेश दिया गया। उप विकास आयुक्त द्वारा निदेश दिया गया कि डाकिया योजना के अन्तर्गत सभी पी0वी0टी0जी0 परिवारों को राशन उनके घर तक पहुँचाकर ससमय उपलब्ध कराया जाय। किसी भी परिवार को कम राशन प्राप्त नहीं होना चाहिए तथा बताया गया कि पूर्वी सिंहभूम जिला में मोबाईल सिडिंग की स्थिति राज्य औसत से भी कम है।आपूर्ति की अगली बैठक के पूर्व जिले में मोबाईल सिडिंग की स्थिति 85 प्रतिशत से अधिक सुनिश्चित करें। साथ ही प्रत्येक माह जन वितरण प्रणाली दुकानों का निरीक्षण किया जाना आवश्यक है। सभी पणन पदाधिकारी एवं प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी को प्रत्येक माह कम से कम 10-10 जन वितरण प्रणाली दुकानों का निरीक्षण करने का निदेश दिया। इस हेतु निर्धारित प्रपत्र में जाँच कर प्रतिवेदन जिला आपूर्ति कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे। जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम छमाही के लिए आपूर्तिकर्ता द्वारा सभी प्रखण्डों में धोती, लुंगी एवं साड़ी उपलब्ध कराया गया है।वस्त्रों का नमूना जाँच हेतु निदेशालय खाद्य को नमूना उपलब्ध करा दिया गया है। नमूना जाँच आने के बाद ही वस्त्रों का नियमानुसार वितरण ई-पॉश के माध्यम से किया जाना है। वितरण प्रारम्भ होने के पूर्व गोदामों में भण्डारित वस्त्रों को संबंधित डीलरों को उपलब्ध करा दिया जाय। ताकि निदेशालय से आदेश प्राप्त होते ही वितरण प्रारम्भ किया जा सके। उप विकास आयुक्त द्वारा निदेश दिया गया कि वितरण आदेश प्राप्त होते ही नियमानुसार वितरण प्रारम्भ करते हुए ससमय वितरण करना सुनिश्चित करेंगे। जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस कोष के तहत् प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों के माध्यम से सभी पंचायतों में 10-10 हजार रूपये उपलब्ध करा दिया गया है।जिन सुपात्र लाभुकों का राशनकार्ड नहीं बना है आवश्यकता की स्थिति में उन्हें 10कि0ग्रा0 चावल उपलब्ध कराया जाता है ताकि किसी भी व्यक्ति का भूख से मृत्यु न हो। साथ ही ऐसे योग्य व्यक्तियों का राशनकार्ड निर्गत भी किया जाना है। उप विकास आयुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा निदेश दिया गया कि इस कोष का नियमानुसार सदुपयोग किया जाय ताकि किसी भी व्यक्ति का भूख से मृत्यु न हो।धान अधिप्राप्ति योजना के तहत् प्रखण्डवार कैम्प मोड में अधिक से अधिक किसानों का निबंधन किया जाय। निबंधन के समय यह ध्यान दिया जाय कि एक परिवार में एक से अधिक किसान का निबंधन न हो।धान की खरीद पारदर्शी तरीके से हो। किसानों को ससमय मूल्य का भुगतान सुनिश्चित कराया जाय। लैम्पस की सूची प्राप्त कर एक ही परिवार में एक से अधिक व्यक्ति का किये गये निबंधन का सत्यापन किया जाय ताकि एक ही परिवार में एक से अधिक व्यक्ति का हुए निबंधन को हटाया जा सके।उपरोक्त बैठक में उप विकास आयुक्त पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, जमशेदपुर, जिला आपूर्ति पदाधिकारी-सह-जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, जमशेदपुर, जिला सहकारिता पदाधिकारी पूर्वी सिंहभूम, जिला कृषि पदाधिकारी पूर्वी सिंहभूम, अनुभाजन क्षेत्र के प्रभारी पणन पदधिकारी, पणन सचिव, बाजार समिति आदि पदाधिकारी उपस्थित थे।

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