झारखंड राज्य के 236 मोबाइल वेटनरी एम्बुलेंस के संचालन हेतु केंद्र सरकार जल्द से जल्द केंद्रांश निर्गत करे, ताकि लोगों को इसका लाभ मिले।
वहीं राज्य में बंद पड़ी बेकन फैक्ट्री के जिर्णोद्धार हेतु परामर्श एवं डीपीआर बनाने में भी केंद्र सरकार हमारी मदद करे।
राज्य के कृषि मंत्री श्री बादल ने कृषि भवन, नई दिल्ली में केंद्रीय एवं केंद्र प्रायोजित योजनाओं के संबंध में भारत सरकार की पशुपालन एवं डेयरी विभाग की सचिव से बातचीत करते हुए कही।
उन्होंने झारखंड राज्य में कृषि क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं के बारे जानकारी देते हुए केंद्र सरकार से मांग की है।वह भारत सरकार की पशुपालन एवं डेयरी विभाग की सचिव अलका उपाध्याय के साथ झारखंड राज्य में चल रही योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे।
श्री बादल ने राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना में भी भारत सरकार से केंद्रांश निर्गत करने हेतु अनुरोध किया।विभागीय सचिव अबु बकर सिद्दीकी ने राज्य में एक 24X7 मोड पर एक स्टेट मॉडल पशु चिकित्सालय बनाने अनुरोध किया।
उन्होंने कहा कि क्रेडिट गारंटी स्किम में नाबार्ड के माध्यम से युवाओं को लोन मिल सकेगा और उन्हें अपने खड़ा होने में मददगार साबित होगा।
बैठक में निदेशक कृषि चंदन कुमार, विभागीय पदाधिकारी डॉ मनोज कुमार तिवारी, उप निदेशक गव्य एवं श्री प्रदीप कुमार सहित मत्स्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे।