सांसद विद्युत वरण महतो ने अपने जमशेदपुर स्थित बिष्टुपुर कार्यालय में दिनांक 12 मार्च 2023 रविवार को एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। उक्त सम्मेलन में भारत सरकार के वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तुत किए गए आम बजट के संबंध में बिंदुवार ढंग से प्रकाश डालते हुए विभिन्न पहलुओं को निम्नलिखित रूप से प्रतिपादित किया।
✓ बजट 2023-24 अमृत काल का पहला बजट है। यह आगामी 25 वर्षों का आधार बजट है जो भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती एवं स्थिरता प्रदान करने वाला है।
✓ हमारी आजादी के 75वें साल में दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक चमकता सितारा माना है। चालू वर्ष का हमारा आर्थिक विकास दर 7 प्रतिशत पर होने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2027 तक भारत, जापान, जर्मनी जैसे देशों को पीछे छोड़ते हुए तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जायगी।
✓ नौकरी पेशा लोगों को बड़ी राहत- यह महज वर्ष 2023-24 के डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं है बल्कि देश के लिए विकसित अर्थव्यवस्था की बुनियाद रखने वाला ब्लू प्रिंट है। इस बजट के माध्यम से मध्यम् वर्ग के नौकरीपेशा लोगों को बड़ी राहत दी गयी है। अब नौकरी पेशा लोगों को 7 लाख रुपये सालाना की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। साथ ही, टैक्स स्लैब को भी घटा कर 5 तक सीमित कर दिया गया है।
✓ इस बजट की सप्तर्षि प्राथमिकताएं हैंः- 1)समावेशी विकास, 2) अंतिम व्यक्ति तक पहुॅचना, 3) अवसंरचना एवं निवेश, 4) क्षमता को सामने लाना, 5) हरित विकास, 6)युवा शक्ति और 7) वित्तीय क्षेत्र।
✓ महिला एवं वरिष्ठ नागरिकों को विशेष सम्मानः- केन्द्र सरकार द्वारा महिला सम्मान विकास पत्र जारी करने एवं महिलाओं को अब 2 लाख रुपए की बचत पर सालाना 7.5 प्रतिशत ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेविंग्स एकाउंट में रखी जाने वाली रकम की लिमिट को भी 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए करने का निर्णय भी एक अच्छी पहल है। साथ ही, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की लिमिट को भी 15 लाख से बढ़ा कर 30 लाख रुपये कर दिया गया है। ये योजनाएं महिला सशक्तिकरण और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।
✓ रेलवेः- रेलवे के लिए 2 लाख 40 हजार करोड़ रुपए का बजट दिया गया है जो कांग्रेस की यूपीए सरकार के समय के 2013-14 के बजट से 9 गुना अधिक है।
✓ प्रधानमंत्री आवास योजना (च्ड।ल्) का बजट को बढ़ाकर 69 हजार करोड़ रुपए कर दिया गया है। पीएम आवास योजना में 66 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाती है कि सरकार गरीबों के लिए कितनी संवेदनशील है। उक्त योजना के तहत बड़े पैमाने पर झारखण्ड के गरीब परिवारों को आवास मिल सकेगा।
✓ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (च्डळज्ञल्)ः- सरकार ने 80 करोड़ से भी अधिक लोगों को मुफ्त राशन मुहैया कराने की विशेष योजना 28 महीनों तक चलायी। इस बजट में सरकार ने 1 जनवरी 2023 से पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सभी अंत्योदय एवं प्राथमिकता वाले परिवारों को मुफ्त राशन देने की योजना को अगले एक साल तक बढ़ाने की घोषणा की है जिसपर 2 लाख करोड़ रूपए खर्च वहन किया जाएगा। आज दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हुयी है क्योंकि भारत जी-20 की अध्यक्षता संभाली है जो हम सभी के लिए गौरव की बात है।
✓ आदिवासी कल्याण पर मोदी सरकार का फोकसः- क) प्रधान मंत्री पीवीटीजी विकास मिशनः मोदी सरकार ने देश के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लाभ के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया है। मोदी सरकार द्वारा इस योजना के लिए कुल ₹15,000 करोड़ का बजटीय परिव्यय आवंटित किया गया है।
लाभः मोदी सरकार का लक्ष्य पी.वी.टी.जी. परिवारों और वस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी और स्थायी आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण करना है। यह विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों के उत्थान में सहायक होगा जिनकी जरूरतों को मोदी सरकार द्वारा वर्ष 2014 से लगातार पूरा किया जा रहा है।
ख) एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयः- मोदी सरकार ने निर्णय लिया है कि पूरे देश में 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए कुल 38,800 शिक्षण और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी।
लाभः देश के लगभग 3.5 लाख आदिवासी छात्र इन एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में अध्ययन करेंगे। यह औपचारिक शिक्षा का लाभ प्राप्त करने में उन्हें सक्षम बनाकर देश में जनजातीय समुदायों के विकास और वृद्धि को गति प्रदान करेगा। मोदी सरकार ने देश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों को विशेष रूप से लाभान्वित करने के लिए देश में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के निर्माण पर विशेष जोर दिया है।
✓ स्वच्छ भारत मिशनः- स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत मोदी सरकार 11.7 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालयों का निर्माण करने में सक्षम रही है। स्वच्छ भारत मिशन के द्वारा केवल घरेलू शौचालय प्रदान करना ही नहीं अपितु देश के गांवों को अपने सूखे कचरे और गीले कचरे के प्रबंधन के लिए सक्षम बनाने में भी सफलता प्राप्त हुई है।
✓ उज्जवला योजनाः- इस योजना ने 9.6 करोड़ से अधिक परिवारों को गैस कनेक्शन प्राप्त करने में सक्षम बनाया है।
✓ covid-19 टीकाकरणः- covid-19 महामारी से लड़ने के लिए 220 करोड़ से अधिक वैक्सीन की खुराक प्रदान की गई है।
✓ प्रधानमंत्री जन-धन खातेः- प्रधानमंत्री जन-धन योजना विश्व की अब तक की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजनाओं में से एक है। मोदी सरकार ने जन-धन योजना के माध्यम से देश के कई नागरिकों को बैंकिंग प्रणाली तक पहुंचने में सक्षम बनाया है। इस योजना के द्वारा कुल लगभग 47.8 करोड़ बैंक खाते खोले गए हैं।
अंत में उन्होंने इस बजट को सतत विकास और आजादी के 100 साल बाद भारत की परिकल्पना का बजट बताया।