सीएम को सम्बोधित छह सूत्रीय मांग पत्र एसडीएम को सौंपा
अलीगंज– बार काउंसिल के आहवान पर अलीगंज बार एसोसियेशन ने मांगों को लेकर काली पटटी बांधकर प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम सम्बोधित छह सूत्रीय मांग पत्र उपजिलाधिकारी को सौंपा है। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वह आन्दोलन करे विवश होंगे।
बार एसोसियेशन के अध्यक्ष शेष कुमार तिवारी एवं सचिव प्रमोद कुमार सक्सेना के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने काली पटटी बांधी तथा उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कहा है कि अधिवक्ताओं व उनके परिवार के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का प्राविधान किया जाए। परिषदों में निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त कोई समाहित न किए जावे तथा उनके लोकतांत्रिक स्वरूप को यथावत रखा जाएं।
मांग पत्र में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं को दस लाख का मेडिक्लेम व किसी अधिवक्ता की मृत्यु होने पर दस लाख की बीमा राशि प्रदान की जावे तथा पंजीकरण के समय प्रत्येक अधिवक्ता से लिए जा रहे पांच सौ रूपए के स्टाम्प की राशि प्रदेशिक परिषदों को वापस की जाए व राज्य सरकार द्वारा विधिक स्टाम्प की बिक्री से प्राप्त धनराशि का दो प्रतिशत अधिवक्ताओं की कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च किया जाए जैसा केरल सरकार द्वारा किया जा रहा है।
इसके अलावा नियम बनाने का अधिकार पूर्व में जो एडवोकेटस एक्ट में प्राविधानिक था उसको उसी प्रकार रखा जाए। केन्द सरकार द्वारा रेगूलेशन बनाने की जो बातें कही गई है उसे तुरन्त समाप्त किया जाए। साथ ही किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता न होने के कारण हम अधिवक्तागण एडवोकेटस अमेंडमेंट बिल 2025 के पूरे संशोधन को निरस्त करते है। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि एडवोकेटस अमेन्डमेंट बिल को तुरन्त वापस लिया जाए अन्यथा प्रदेश के सभी अधिवक्ता आर-पार की लडाई लडने को मजबूर होंगे।
इस अवसर पर बृजेश कुमार शाक्य, कृष्णपाल सिंह, सुधीर कुमार शाक्य, स्वदेश चन्द्र मिश्रा, शैलेन्द्र सिंह चौहान, रामकृष्ण चतुर्वेदी, राकेश चन्द्र दीक्षित, नरेन्द्रपाल सिंह सोलंकी, जयकुमार शाक्य, आनंद कुमार शाक्य, राधेश्याम संत, शिवांग दुबे, अरूण कुमार कश्यप, प्रशान्त सक्सेना, संजय सिंह यादव, अखिलेश ंिसह यादव, राघव सिंह शाक्य सहित आदि अधिवक्ता मौजूद रहे।
दिलीप सिंह मंडल ब्यूरो एटा उत्तर प्रदेश