गोण्डा। आयुक्त देवीपाटन मण्डल द्वारा शुरू की गई नई पहल “मां पाटेश्वरी शक्ति संवाद” के अंतर्गत सोमवार को आयुक्त कार्यालय में महिलाओं हेतु एक बार पुनः विशेष जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिला जनसुनवाई के दौरान दूर दराज से आई 21 महिलाओं ने आयुक्त के सामने उपस्थित होकर अपनी अपनी समस्या बताई।
उन्होंने आयुक्त के समक्ष अपनी समस्याओं को विस्तार से रखा। जनसुनवाई में रंजना पाण्डेय, श्यामकली, शबनम, रिचा, मंजू, रूचि तिवारी, अनारकली, मीना, अनीता, रामवती, कान्ती देवी सहित 21 महिलाओं ने अपनी- अपनी समस्याओं को बताया । सभी ने अपनी समस्याओं को सीधे आयुक्त के समक्ष रखकर त्वरित निस्तारण की उम्मीद जताई। आयुक्त ने महिलाओं की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए भरोसा दिलाया कि सभी मामलों का समाधान प्राथमिकता पर किया जाएगा।
आयुक्त शशि भूषण लाल सुशील ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक शिकायत का निस्तारण जल्द से जल्द किया जाए। शिकायतों के निस्तारण में गुणवत्ता का ध्यान रखा जाये। कार्यवाही निष्पक्ष होनी चाहिए। शिकायतकर्ता की शिकायत का निस्तारण मेरिट के आधार किया जाये। मामले के निस्तारण में लापरवाही बिल्कुल बर्दास्त नहीं की जायेगी। प्रत्येक शिकायत का समाधान शीघ्रतम समयावधि में किया जाए, ताकि शिकायतकर्ताओं को समय पर राहत मिल सके। निस्तारण की प्रक्रिया केवल औपचारिक न होकर गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी होनी चाहिए,जिससे शिकायतकर्ता संतुष्ट हों।
सभी शिकायतों की जांच पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ की जाए। किसी भी प्रकार की पक्षपातपूर्ण कार्रवाई न हो। यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा लापरवाही बरती जाती है, तो उसके विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
45 में से 40 शिकायतों का हुआ निस्तारण
अपर आयुक्त प्रशासन कमलेश चंद्र ने बताया कि पिछले सोमवार को हुई महिला जनसुनवाई के दौरान आये 45 में से 40 शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया है, जिसमें से 36 निस्तारण संतोषजनक हुए जबकि चार शिकायतों में रिमाइंडर भेज कर संतोषजनक कार्रवाई करने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिए गए हैं। इस अवसर पर महिला अधिकारी अपर आयुक्त न्यायिक देवीपाटन मीनू राणा तथा उपायुक्त खाद्य देवीपाटन विजय प्रभा भी उपस्थित रहीं।
उन्होंने भी जनसुनवाई के दौरान कई महिलाओं की समस्याओं को गंभीरता से सुना और निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को तत्काल निर्देश दिए। इस विशेष जनसुनवाई ने महिलाओं में यह भरोसा जगाया कि प्रशासन उनकी समस्याओं के समाधान के लिए गंभीर और प्रतिबद्ध है। महिलाओं ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि अब उन्हें अपनी आवाज उठाने के लिए एक सशक्त मंच मिल गया है।