झारखंड
भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश अनुसूचित जनजाति मोर्चा के मीडिया प्रभारी राम सिंह मुंडा के नेतृत्व में मध्य सारजमदा ग्राम पंचायत के पूर्व मुखिया व संयुक्त ग्राम समन्वय समिति के संयोजक प्रकाश सांडिल, भाजपा एस सी मोर्चा झारखंड प्रदेश के नेता राम मुखी, सामाजिक कार्यकर्ता, जुझार हो एवं बबलू करुवा ने आज टाटा स्टील की अनुषंगी इकाई इंडियन स्टील एंड
वायर प्रोडक्ट्स लिमिटेड जमशेदपुर के लोक सुनवाई कार्यक्रम टिनप्लेट काली मंदिर मैरिज हॉल में शामिल होकर जन सुनवाई के लिए उपस्थित प्रदूषण नियंत्रण पार्षद रांची के प्रभारी अधिकारी व अनुमंडल अधिकारी जमशेदपुर के समक्ष अपने बातों को रखते हुए राम सिंह मुंडा ने कहा कि कंपनी द्वारा लगाए जाने वाले जेम्को मैदान की जमीन पर वर्षों पुराना लिप्टस का जंगल स्थित है
साथ ही प्रस्तावित स्थल पर एक बड़ा तालाब (जलाशय) भी है जिससे कंपनी द्वारा उक्त स्थल के भौगोलिक स्थिति का अस्तित्व समाप्त किया जा रहा है जबकि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार जलाशय का निर्माण कर भूमिगत जलसंग्रह को बढ़ावा दे रही है।
दूसरी ओर कंपनी अपने लाभ के लिए जल स्रोतों का विनाश कर रही है जो आम जनता के हित में नहीं है। इस जंगल स्थल में आदिवासी समुदाय का धार्मिक पूजा स्थल को भी नष्ट किया जा रहा है, उक्त स्थल पर विस्तारित प्लांट निर्माण हो जाने से आदिवासी समुदाय को पूजा अर्चना करने में काफी असुविधा का सामना करना पड़ेगा साथ ही टेल्को दो नंबर गेट से सलगाझूड़ी रेलवे फाटक तक वर्षों पुराना सर्वजनिक सड़क को भी बंद किया गया है,
जिससे आम जनता को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रस्तावित उक्त स्थल पर कंपनी द्वारा विस्तारित प्लांट की स्थापना नहीं होनी चाहिए। उक्त स्थल पर विस्तारित प्लांट का श्री मुंडा ने कड़ा विरोध किया है।
भाजपा नेता व सामाजिक कार्यकर्ता राम सिंह मुंडा ने कहा कि कंपनी द्वारा किया गया लोक सुनवाई का यह कार्यक्रम सिर्फ औपचारिकता मात्र है। लोक सुनवाई में शामिल अधिकतर लोग कंपनी द्वारा पोषित लोग ही शामिल हुए थे जबकि आसपास के गांव के प्रमुख लोग उक्त लोक सुनवाई में शामिल होना चाहिए था; जो नदारद पाया गया। लोक सुनवाई में पूर्व मुखिया प्रकाश शांडिल ने कहा कि कंपनी द्वारा सी एस आर सामाजिक दायित्व के तहत, की जाने वाली विकास एवं कल्याण का कार्य पर्याप्त नहीं है, इससे और अधिक विस्तार करने की जरूरत है।
भाजपा नेता राम मुखी ने कहा कि विस्तारित प्लांट में शत प्रतिशत स्थानीय आदिवासी मूलवासीयों का नियोजन होना चाहिए। कंपनी में बाहरी लोगों का एंट्री नहीं होनी चाहिए।
समाजसेवी बबलू करुवा ने कहा कि कंपनी सी एस आर के तहत कम से कम 3 किलोमीटर के दायरे में जन सुविधाएं बिजली पानी स्वास्थ्य शिक्षा सड़क आदि उपलब्ध कराए।