जमशेदपुर : पिछड़ा वर्ग का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को शाम 4:00 बजे झारखंड के महामहिम राज्यपाल श्री संतोष गंगवार से राजभवन में मुलाकात कर एक मांग पत्र सौंपा। राज्यपाल को सौंपे गये मांग पत्र में निम्न विषयों का जिक्र किया गया है ।
1. झारखंड राज्य में पिछड़ी जाति में शामिल सभी जातियों को केंद्रीय मानक के अनुसार 27 प्रतिशत आरक्षण अविलंब दी जाएं।
2. अनुसूचित जाति को 12% आरक्षण झारखंड में प्रदान की जाएं । झारखंड में पिछड़ी जाति को कई जिलों में आरक्षण शून्य है । अधिकतम 14% है जबकि राष्ट्रीय मानक में तथा झारखंड बनने से पूर्व यहां पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण का लाभ प्राप्त था।
पूर्व विधायक कुशवाहा शिव पूजन मेहता ने बताया कि झारखंड बनने से पूर्व बिहार में 27% आरक्षण हासिल था लेकिन झारखंड बनने के बाद उसे घटकर 14% कर दिया गया पुनः 27% आरक्षण हासिल करने के लिए पिछड़ा वर्ग में शामिल सभी जातियां तथा उपरोक्त जातियों का नेतृत्व करने वाले लोग एक मंच पर आकर जोरदार ढंग से आंदोलन करने की तैयारी में है ।
उसी क्रम में आज राज्यपाल महोदय को यह ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने कहा कि यदि सरकार पिछड़ों का आरक्षण बढ़कर 27% नहीं करती है तो क्रमबद्ध तरीके से आंदोलन की योजना बनाई जा रही है जो कि निकट भविष्य में झारखंड के सभी जिलों में नजर आएगी ।
राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के लिए प्रतिनिधिमंडल में निम्न लोग शामिल थे। कुशवाहा शिवपूजन मेहता , पूर्व विधायक हुसैनाबाद , प्रोफेसर रवि शंकर मौर्य , संजय मालाकार , प्रकाश विश्वकर्मा , मनोज चौरसिया , गुड्डू यादव , रामचंद्र त्यागी समेत अन्य।