रांची, 27 जुलाई 2024
उपरोक्त बातें आज आदिवासी मूलवासी जनाधिकार मंच के केंद्रीय उपाध्यक्ष सह कांके विधान सभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी विजय शंकर नायक ने झारखंड के मुख्यमंत्री को आज भेजे गये ईमेल के माध्यम से लिखे गये पत्र की जानकारी देते हुए उक्त बाते कही ।
इन्होने यह भी बताया की हद तो तब हो गया की जेपीएससी द्वारा वन क्षेत्र पदाधिकारी के 170 पदों पर किये जा रहे नियुक्ति में मात्र एक सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है जब की उन्हे 10% आरक्षण के हिसाब से 17 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होनी थी ।
वहीं दूसरी ओर खूंटी में 150 पदों के लिए चौकीदारों की सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति वर्ग के आरक्षण को शुन्य कर दिया गया है जबकि उन्हें 15 पद आरक्षित किए जाने थे और तो और पलामू में भी चौकीदार के 155 पदों पर सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति के आरक्षण को शुन्य कर दिया गया है जबकि उन्हें नियुक्ती मे आरक्षण 15 पद पर आरक्षित किया जाना था सबसे दुखद पहलू तो यह है की पलामू में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति वर्ग के लोग निवास करते हैं और पलामू संसदीय क्षेत्र भी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित भी किया गया है l
विजय शंकर नायक ने आगे कहा की झारखंड में दलितों की जबरदस्त और घोर उपेक्षा की जा रही है जिसका ही उदाहरण है की अनुसूचित जाति वर्ग से मंत्री पद के लिए संघर्ष करना पड़ता है तो दूसरी ओर अनुसूचित जाति आयोग 4 वर्षों से खाली पड़ा हुआ है अभी तक अनुसूचित जाति आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गई रांची में मेयर के चुनाव के पद में अनुसूचित जाति के हो रहे आरक्षण को भी समाप्त किया गया है ।
ऐसे में मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि माननीय हेमंत सोरेन साहब दलितों के सब्र की परीक्षा न लेने का कार्य करें अन्यथा दलितों का जब सब्र का बांध टूटेगा तो इसके गंभीर परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगें l
विजय शंकर नायक ने हेमंत सोरेन से अविलंब तुरंत संज्ञान लेने का अपील और अनुरोध करते हुए कहा कि यह जो अनुसूचित जाति के आरक्षण की जो हाकमरी की जा रही है उसको तुरंत रोका जाए अन्यथा अनुसूचित जाति समाज के पास आंदोलन करने के सिवा कोई विकल्प नहीं बचेगा इसलिए समय रहते इस त्रुटि को अविलंब सुधार किया जाए ताकि अनुसूचित जाति समाज की नियुक्ति में हो रही है आरक्षण की हक मारी को रोका जा सके और उन्हें न्याय मिल सके