ठगी पीडित जमाकर्ता परिवार नें भारत सरकार के नाम एसडीएम को दिया ज्ञापन31 जुलाई से पूर्व हमारी न्यायोचित मांग को सरकार स्वीकार करे या इस्तीफ़ा दे

अलीगंज

ठगी पीडित जमाकर्ता परिवार 9 जुलाई 2025 को सम्पूर्ण राष्ट्र में भुगतान चेतावनी दिवस के रूप में मना रहा है। हमारा संगठन सभी दोषी अधिकारियों एवं सरकारों की बर्खास्तगी की मांग करते हुए आगामी 31 जुलाई 2025 से पूर्व हमारी न्यायोचित मांग को आपकी सरकार स्वीकार करे या इस्तीफ़ा दे। जिसको लेकर उप जिलाधिकारी अलीगंज जगमोहन गुप्ता को ज्ञापन दिया गया हैठगी पीडित जमाकर्ता परिवार 9 जुलाई 2025 को सम्पूर्ण राष्ट्र में भुगतान चेतावनी दिवस के रूप में मना रहा है।

देश के समस्त ठगी पीड़ितों को भुगतान की गारंटी का अधिकार देने के लिए हमारी संसद ने सर्वसम्मति से अनियमित जमा योजनाएं पाबन्दी अधिनियम 2019 Buds Act 2019) बना कर महामहिम राष्ट्रपति के माध्यम से पूरे देश में लागू करवाया था. इस कानून में संसद ने सरकार को सभी कम्पनीज सोसाइटी वगैरा के ठगी पीड़ितों की उनकी जमाराशि का दो से तीन गुणा भुगतान 180 दिन में करने के लिए अधिकृत किया है।

सरकार ने इस कानून के तहत देशभर में भुगतान अधिकारी और विशेष अदालतें नियुक्त की हैं जो कानून बन जाने के साढ़े छह साल बाद भी ठगी पीड़ितों का भुगतान नहीं कर सकी है। ठगी पीड़ितों का देशभर में भुगतान न करना कानून का उल्लंघन है और कानून की कुर्सी पर दे अपराध है दोष है. इसलिए तमाम दोषी अधिकारियों के खिलाफ देशभर में मुकदमे पंजीकृत होने चाहिए और दोषी अधिकारियों एवं राज्य एवं संघ शासित सरकारों को बर्खास्त कर देना चाहिए।

हमारा संगठन सभी दोषी अधिकारियों एवं सरकारों की बर्खास्तगी की मांग करते हुए सरकार को चेतावनी देता है कि आगामी 31 जुलाई 2025 से पूर्व हमारी न्यायोचित मांग को आपकी सरकार स्वीकार करे या इस्तीफ़ा दे प्रधानमंत्री ने अपने कानूनी कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया और लोकराज्य की अवधारणा के अनुसार टीपीडी का भुगतान एजेंट्स को रोजगार क्षतिपूर्ति पुनर्वास और सुरक्षा सम्मान का अधिकार नहीं दिया तो हमारा संगठन मोदी सरकार की खिलाफत करते हुए उनसे इस्तीफा लेने हेतु मथुरा से दिल्ली संसद भवन तक पदयात्रा करेगा

दिलीप सिह मंडल ब्यूरो एटा

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