दिनांक: 23 अप्रैल 2025
उपरोक्त बाते आज पहलगाम, जम्मू और कश्मीर में हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 पर्यटकों और दो स्थानीय लोगों की निर्मम हत्या होने पर आदिवासी मूलवासी जनाधिकार मंच के केंद्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व विधायक प्रत्याशी विजय शंकर नायक ने कही ।
इन्होने यह भी कहा कि इस हत्या ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। यह हमला न केवल कश्मीर की शांति और पर्यटन को बढ़ावा देने के दावों पर कड़ा प्रहार है, बल्कि केंद्र सरकार और खुफिया एजेंसियों की घोर लापरवाही और विफलता को भी उजागर करता है।
इस जघन्य कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और केंद्र सरकार को इस गंभीर सुरक्षा चूक के लिए जवाबदेह ठहराते हैं।
केंद्र और खुफिया तंत्र की लापरवाही
खुफिया विफलता: यह हमला गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के मात्र दो सप्ताह बाद हुआ। इतने बड़े पैमाने पर आतंकी हमले की कोई पूर्व सूचना न मिलना खुफिया एजेंसियों की अक्षमता को दर्शाता है।
विजय शंकर नायक ने आगे कहा कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (NSA) और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) जैसे संगठन इस खतरे को भाँपने में पूरी तरह विफल रहे?
सुरक्षा व्यवस्था की कमी पहलगाम जैसे लोकप्रिय पर्यटक स्थल, जो प्रतिदिन सैकड़ों पर्यटकों को आकर्षित करता है, में सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर थी कि 2-3 आतंकियों ने बिना किसी रुकावट के हमला कर दिया। चप्पे-चप्पे पर सैनिक और अर्धसैनिक बलों की तैनाती के दावे खोखले साबित हुए।
इन्होने यह भी कहा कि AFSPA का दुरुपयोग: जम्मू और कश्मीर में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) लागू होने के बावजूद, जो सुरक्षा बलों को व्यापक शक्तियाँ देता है, इस तरह का हमला होना केंद्र सरकार की “शून्य सहिष्णुता” नीति पर सवाल उठाता है। क्या यह कानून केवल नागरिकों के दमन के लिए है, न कि आतंकवाद से निपटने के लिए?
विजय नायक ने आगे कहा कि
अनुच्छेद 370 की निरस्ती के बाद की स्थिति: 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद केंद्र सरकार ने दावा किया था कि कश्मीर में शांति और विकास का नया युग शुरू होगा। लेकिन यह हमला, जो हाल के वर्षों में नागरिकों पर सबसे बड़ा हमला है, दर्शाता है कि स्थिति बद से बदतर हुई है। इस घटना के बाद हरेक देशवासी यह माँग करता है कि
इस हमले की उच्चस्तरीय और स्वतंत्र जाँच हो, जिसमें खुफिया और सुरक्षा विफलताओं की गहराई से पड़ताल की जाए। जाँच समिति में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और नागरिक समाज के प्रतिनिधि शामिल हों।
केंद्र सरकार और खुफिया एजेंसियों के उन अधिकारियों को दंडित करे जिनकी लापरवाही के कारण यह हमला संभव हुआ।
गृह मंत्रालय को संसद और जनता के सामने जवाब देना होगा। मृतकों के परिजनों को तत्काल मुआवजा पांच करोड़ और पुनर्वास सहायता दी जाए। घायलों के इलाज के लिए सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ। पर्यटक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाई जाए, जिसमें आधुनिक तकनीक और खुफिया तंत्र का बेहतर उपयोग हो साथ ही साथ कश्मीर के स्थानीय लोगों की शिकायतों, जैसे गैर-स्थानीय लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट देने के मुद्दे, को संवेदनशीलता से हल किया जाए, ताकि सामाजिक तनाव कम हो।
इन्होने सभी नागरिकों, सामाजिक संगठनों और मीडिया से अपील करते हैं कि वे इस मुद्दे पर एकजुट होकर केंद्र सरकार से जवाब माँगें। कश्मीर में शांति और पर्यटन को पुनर्जनन देने के लिए सुरक्षा और विश्वास दोनों जरूरी हैं। केंद्र सरकार की यह विफलता न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि को भी धूमिल करती है।