“3 दिन में तय होगा 5 लाख का हकदार कौन!” मानवाधिकार केस में प्रशासन अलर्ट, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश


अलीगंज (एटा)। मानवाधिकार से जुड़े एक संवेदनशील मामले में प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए जांच को समयबद्ध कर दिया है। क्षेत्राधिकारी अलीगंज राजेश सिंह द्वारा उप जिलाधिकारी अलीगंज को भेजे गए आधिकारिक पत्र में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि मृतक के परिजनों को दी जाने वाली ₹5 लाख की आर्थिक सहायता के लिए सही हकदार का निर्धारण 3 दिन के भीतर किया जाए।


यह मामला ग्राम नगला गंगी, थाना नयागांव, जनपद एटा का है, जहां आवेदक रविंद्र सिंह ने मृतक विजेंद्र सिंह के निकटतम परिजन को आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की है। प्रकरण शासन स्तर, लखनऊ तथा राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली से जुड़ा होने के कारण इसे अत्यंत गंभीर और प्राथमिकता वाला माना गया है।


पत्र के अनुसार, अपर पुलिस अधीक्षक (अपराध) एवं नोडल अधिकारी मानवाधिकार, एटा को निर्देशित किया गया है कि वे समन्वय स्थापित कर पूरे मामले की गहन जांच कराएं और मृतक के वास्तविक वारिस/परिजन का स्पष्ट निर्धारण करें। इसके लिए 3 दिन की समयसीमा तय की गई है।


इतना ही नहीं, उप जिलाधिकारी अलीगंज को मामले में मजिस्ट्रेट नियुक्त कर निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि पूरे प्रकरण का विधिक निस्तारण पारदर्शी तरीके से जल्द किया जा सके।

दिलीप सिंह मंडल ब्योरों एटा उत्तर प्रदेश

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