झारखंड। राज्य भर में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के 1,09,542 आवास लंबित हैं। इन लंबित आवासों को जून 2023 तक पूर्ण करना अनिवार्य है।
इस हेतु पंचायत/ग्राम स्तर पर अभियान चलाया जाए। इस अभियान को प्रधानमंत्री आवास लाभुक दिवस के रूप मे सम्पूर्ण राज्य मे एक साथ आयोजित किया जाएगा।
ग्रामीण विकास विभाग के सचिव चंद्रशेखर मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिया। उन्होंने सभी जिले के उप विकास आयुक्त को इस अभियान की समीक्षा प्रति सप्ताह करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस अभियान के माध्यम से अधिक से अधिक संख्या में लंबित आवासों को पूर्ण कराया जाए।
बैठक में मनरेगा आयुक्त ने जानकारी दी कि आवास लाभुक दिवस अभियान के तहत पंचायत/ग्राम में प्रत्येक गुरुवार को कैंप का लगाया जाएगा। कैंप में लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की जानकारी दी जाएगी और इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
वहीं लंबित आवासों के लाभुकों को कैंप में शामिल होने हेतु प्रेरित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि कैंप में लाभुकों की समस्याओं का त्वरित निष्पादन किया जाएगा एवं लाभुकवार समस्याओं को पंजीकृत भी किया जाएगा।
वीडियो कांफ्रेंसिंग में सभी जिलों के डिस्ट्रिक्ट कॉर्डिनेटर एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के कर्मी उपस्थित थे।