हाथियों की मौत का जिलेवार एवं वर्षवार श्वेतपत्र जारी करे सरकार, बिजली के खुले तारों और अवैध हाई-वोल्टेज कनेक्शन पर हो सख्त कार्रवाई
रांची। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के प्रदेश प्रवक्ता विजय शंकर नायक ने झारखंड में वर्ष 2000 से 2025 तक हाथियों की मौत के सामने आए आंकड़ों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य गठन के बाद पिछले 26 वर्षों में 256 हाथियों की मौत की जानकारी सामने आना बेहद गंभीर और चिंताजनक है। इनमें 172 हाथियों की मौत अप्राकृतिक तथा 84 की मौत प्राकृतिक कारणों से होने की बात सामने आई है। यह आंकड़े झारखंड में वन्यजीव संरक्षण की व्यवस्था, जंगलों की सुरक्षा और मानव-वन्यजीव संघर्ष को रोकने के सरकारी प्रयासों पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं।
श्री नायक ने कहा कि Wildlife Institute of India (WII) की वर्ष 2000 से 2023 तक के अध्ययन पर आधारित रिपोर्ट में 225 हाथियों की मौत दर्ज की गई है। रिपोर्ट के विस्तृत परिणामों के अनुसार 67 हाथियों की मौत बिजली का करंट लगने से हुई, जबकि 17 हाथियों की रेल दुर्घटनाओं में, 11 की जहर देने से, 5 की सड़क दुर्घटनाओं में तथा 4 की अवैध शिकार के कारण मौत हुई। रिपोर्ट में प्राकृतिक मृत्यु और अन्य मानवजनित कारणों का भी उल्लेख है। वहीं, जनवरी 2026 में प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट में वर्ष 2000 से 2025 तक 256 हाथियों की मौत का आंकड़ा सामने आया है।
उन्होंने कहा कि बिजली के करंट से 67 हाथियों की मौत विशेष रूप से चिंता का विषय है। यह केवल वन्यजीवों की सुरक्षा में लापरवाही नहीं, बल्कि बिजली व्यवस्था और वन विभाग के बीच समन्वय की कमी को भी उजागर करता है। जंगलों से गुजरने वाली बिजली लाइनों, खुले और झूलते तारों, अवैध बिजली कनेक्शनों तथा हाथियों के पारंपरिक आवागमन वाले रास्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है।

श्री नायक ने कहा कि झारखंड के हाथी केवल वन्यजीव नहीं, बल्कि राज्य की प्राकृतिक विरासत और पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। हाथियों के प्राकृतिक आवासों में लगातार हस्तक्षेप, जंगलों का विखंडन, खनन गतिविधियां, रेल एवं सड़क परियोजनाएं और भोजन-पानी की कमी मानव-हाथी संघर्ष को बढ़ाने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वर्षों में स्थिति और गंभीर हो सकती है।
उन्होंने झारखंड सरकार से मांग की कि वर्ष 2000 से नवंबर 2026 तक हाथियों की मौत का जिला-वार, वर्ष-वार और कारण-वार प्रमाणित आंकड़ा सार्वजनिक किया जाए। सरकार एक विस्तृत श्वेतपत्र जारी करे, जिसमें प्रत्येक मृत हाथी की मृत्यु की तारीख, स्थान, मृत्यु का कारण, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, संबंधित विभाग की जिम्मेदारी तथा पीड़ित परिवारों को दिए गए मुआवजे का विवरण शामिल हो।
उन्होंने यह भी मांग की कि हाथियों के कॉरिडोर और पारंपरिक आवागमन मार्गों को अतिक्रमण एवं असुरक्षित विकास गतिविधियों से मुक्त किया जाए, संवेदनशील रेल मार्गों पर विशेष निगरानी और गति नियंत्रण की व्यवस्था हो, बिजली के खतरनाक तारों को सुरक्षित किया जाए तथा अवैध शिकार और जहर देकर हाथियों की हत्या करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
श्री नायक ने कहा कि झारखंड की पहचान उसकी जल, जंगल और जमीन से है। यदि राज्य में हाथियों की लगातार मौत होती रही और सरकार केवल मुआवजा देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी समझती रही तो यह आने वाली पीढ़ियों के प्रति अन्याय होगा। हाथियों की सुरक्षा केवल वन विभाग का विषय नहीं, बल्कि राज्य की जैव विविधता, पर्यावरण और प्राकृतिक विरासत को बचाने की सामूहिक जिम्मेदारी है ।
विजय शंकर नायक
प्रदेश प्रवक्ता
झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी
