◼️आज समाहरणालय सभागार में माननीय अध्यक्ष, झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग, श्री हिदायुतल्लाह खान की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक संपन्न।
◼️राज्य/ केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यकों को मिले; उनके हितों की रक्षा हो।
◼️विभिन्न विभागवार संचालित योजनाओं की हुई समीक्षा; दिए गए कई अहम दिशा निर्देश।
◼️सरकार की प्राथमिकता है कि सभी लोगों तक समान रूप योग्यतानुसार योजनाओं का लाभ मिले।
संवाददाता
जामताड़ा।आज जामताड़ा समाहरणालय सभागार में झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायुतल्लाह खान की अध्यक्षता में 06 सदस्यीय आयोग की टीम द्वारा जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक आहूत किया गया। जिसमें अध्यक्ष के साथ आयोग के उपाध्यक्ष श्री प्रणेश सोलोमन, सदस्य श्री बरकत अली, श्री एकरारुल हसन एवं श्रीमती सबिता टुडु, सफ्फार अंसारी उपस्थित थे।
इससे पूर्व अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अन्य सभी सदस्यों को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी कुमुद सहाय, पुलिस अधीक्षक अनिमेष नैथानी, उप विकास आयुक्त निरंजन कुमार, परियोजना निदेशक आईटीडीए जुगनू मिंज, अनुमंडल पदाधिकारी श्री अनंत कुमार एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्रीमती कीर्तिबाला लकड़ा ने पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया।
बैठक को संबोधित करते हुए आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि आयोग का उद्देश्य है कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा हो सके, राज्य एवं केंद्र संचालित सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यकों को उनकी आबादी के अनुपात में मिले, उनका समुचित विकास हो एवं समाज के मुख्यधारा में शामिल हों। इसके लिए आयोग विभिन्न जिलों का दौरा कर वस्तुस्थिति से अवगत हो रही है।
वहीं बैठक में विभागवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों से संबंधित विभागों में राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं की वर्तमान स्थिति तथा उन योजनाओं में लाभान्वित अल्पसंख्यक लाभुकों की संख्या आदि की जानकारी ली।
श्री खान ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि सभी लोगों तक समान रूप योग्यतानुसार योजनाओं का लाभ मिले। उन्होंने समीक्षा के दौरान कल्याण विभाग अंतर्गत विगत 03 वित्तीय वर्षों के दौरान किए गए कार्यों का समीक्षा किया।
वहीं विगत वित्तीय वर्ष में कब्रिस्तान घेराबंदी में हो रहे अनावश्यक विलंब को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए उसे जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। वहीं उन्होंने छात्रावास, मल्टी सेक्टर डेवलपमेंट, साइकिल वितरण सहित अन्य की जानकारी ली एवं संतुष्टि जाहिर की।
वहीं आपूर्ति विभाग की समीक्षा करते हुए प्रखंडवार पीडीएस दुकानदारों की सूची देने का निर्देश दिया। वहीं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा के दौरान मनरेगा, पीएम आवास, अबुआ आवास आदि योजनाओं में संतोषजनक उपलब्धि रहने पर प्रसन्नता जाहिर की। वहीं शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान प्रतिवेदन में विसंगतियां रहने के कारण उन्होंने अद्यतन प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया।
उन्होंने संचालित मदरसों में स्वीकृत पदों के विरूद्ध शिक्षक नहीं रहने के कारण इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित मदरसा संचालकों को नोटिस भेजने का निर्देश दिया तथा 01 माह में रिपोर्ट नही आने पर आयोग के द्वारा सुझाए गए शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जायेगी। वहीं उन्होंने जिले में उर्दू एवं बंगला विद्यालय के बारे में जानकारी ली तथा बंगला विद्यालय के बारे में अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों को अच्छी तालीम जरूरी है, जिससे वो अपने जीवन में अच्छे मुकाम को छू पाएंगे।
इसके अलावा गृह विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने विभिन्न बिंदुओं पर समीक्षा कर समुचित कार्रवाई हेतु निर्देश दिया। वहीं उन्होंने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को प्रखंडवार प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया। इसके अलावा नगर निकाय, खनन, परिवहन सहित अन्य विभागों की समीक्षा करते हुए माननीय अध्यक्ष ने आवश्यक एवं उचित दिशा निदेश दिया।
वहीं बैठक के दौरान कई विभागों द्वारा दिए गए प्रतिवेदन को पुनः अद्यतन कर प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिलावार भ्रमण कर आंकड़े इक्कठा किए जा रहे है, ताकि राज्यस्तर पर पुनः बैठक कर चिन्हित खामियों को दूर कर अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा करने हेतु प्रभावी कदम उठाए जा सके। वहीं कहा कि आयोग लगातार सभी जिलों में भ्रमण के दौरान जनसुनवाई भी कर रही है।
बैठक के पूर्व आयोग के अध्यक्ष द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के साथ जनसुनवाई किया साथ ही समस्याओं के निदान हेतु संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया।