झारखंड, जमशेदपुर। समाहरणालय सभागार में आपूर्ति विभाग की मासिक समीक्षा बैठक उपायुक्त राजीव रंजन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए खाद्यान्न वितरण व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, जवाबदेह एवं लाभुक केंद्रित बनाने पर विशेष बल दिया गया।
समीक्षा के दौरान लाभुक सत्यापन एवं डाटा शुद्धिकरण कार्य के तहत लंबित राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम के 2273 मामलों, निष्क्रिय राशन कार्ड के 869 मामलों तथा डुप्लीकेट लाभुकों के 3834 मामलों का इस माह के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि लंबे समय से राशन नहीं उठाने वाले लाभुकों को चिन्हित कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए, ताकि पात्र एवं जरूरतमंद लोगों को योजना का लाभ मिल सके।
पीवीटीजी परिवारों के लिए संचालित डाकिया योजना की समीक्षा में सभी प्रखंडों में खाद्यान्न आपूर्ति संतोषजनक पाई गई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि किसी भी पात्र लाभुक को खाद्यान्न प्राप्त करने में परेशानी नहीं होनी चाहिए तथा वितरण व्यवस्था की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि राशन वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता या शिकायत पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में पीजीएमएस पोर्टल एवं ईआरसीएमएस के अंतर्गत लंबित शिकायतों एवं आवेदनों की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने सभी मामलों के समयबद्ध निष्पादन के निर्देश देते हुए जन वितरण प्रणाली से जुड़ी शिकायतों के त्वरित समाधान पर बल दिया।
साथ ही जन वितरण दुकानों के नियमित औचक निरीक्षण, खाद्यान्न भंडारण एवं आपूर्ति श्रृंखला को और मजबूत बनाने, परिवहन व्यवस्था में सुधार तथा लंबित गोदाम मरम्मतीकरण कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में एडीएम (एसओआर) राहुल जी आनंद, जिला आपूर्ति पदाधिकारी जुल्फीकार अंसारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, विपणन पदाधिकारी तथा अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।