28 सचिवों को जारी हुई थी धनराशि वसूली नोटिस, 9 समितियों ने जमा की पूरी धनराशि, शेष सचिवों पर होगी कार्रवाई
एक सप्ताह की अंतिम मोहलत, भुगतान न करने वालों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई एवं एफआईआर होगी दर्ज
गोण्डा। जनपद में सहकारिता विभाग द्वारा वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने एवं बकाया धनराशि की वसूली के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत 18 जुलाई,2026 को कुल 28 सचिवों को धनराशि जमा करने के संबंध में नोटिस जारी की गई थी। विभाग द्वारा प्राप्त अद्यतन प्रगति रिपोर्ट के अनुसार 9 समितियों के सचिवों ने निर्धारित सम्पूर्ण धनराशि जमा कर दी है, जबकि 5 सचिवों द्वारा आंशिक धनराशि जमा की गई है।
इसके अतिरिक्त 11 सचिवों द्वारा अभी तक कोई भी धनराशि जमा नहीं की गई है तथा शेष सचिवों द्वारा भी निर्धारित धनराशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है। विभाग द्वारा सभी मामलों की समीक्षा करते हुए वसूली प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए हैं।
जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक (एआर कोआपरेटिव) रविशंकर चौधरी को निर्देशित किया कि सभी संबंधित सचिवों की अद्यतन स्थिति का विस्तृत एवं तथ्यात्मक प्रतिवेदन तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन सचिवों द्वारा नोटिस जारी होने के बाद भी अपेक्षित धनराशि जमा नहीं की गई है, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि विभागीय स्तर पर किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी तथा प्रत्येक प्रकरण की नियमित निगरानी की जाएगी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि जिन सचिवों द्वारा आगामी एक सप्ताह के भीतर सम्पूर्ण बकाया धनराशि जमा नहीं की जाएगी, उनके विरुद्ध तत्काल विभागीय कार्रवाई प्रारम्भ की जाए।
साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि ऐसे सचिवों के विरुद्ध नियमानुसार एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई भी पूर्ण की जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी धन की सुरक्षा एवं वित्तीय जवाबदेही सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी स्तर पर अनियमितता या लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।