रांची। सबको सम्मान, सबको अधिकार और सबको समान पेंशन देने के मामले में हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आंदोलनकारियों के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं एवं संवेदनशील हैं। सौ करोड़ की राशि सिर्फ आंदोलनकारियों के लिए आवंटन की व्यवस्था तैयार की गई है। आंदोलनकारियों के आश्रितों को सीधी नियुक्ति देने में अभी थोड़ी दिक्कतें हैं परंतु क्षैतिज आरक्षण 5 प्रतिशत को बढाकर 10 प्रतिशत किया जाएगा।
जिसका लाभ आंदोलनकारियों के आश्रित, पुत्र- पुत्री, पोता – पोती को निश्चित मिलेगा। उपरोक्त बातें नगर विकास, खेलकूद युवा कार्य एवं पर्यटन विकास मंत्री सुदिव्य सोनू ने आज सुबह स्मार्ट सिटी स्थित अपने आवास में झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधियों के साथ विशेष चर्चा के दौरान कही। मौके पर झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के संस्थापक प्रधान सचिव पुष्कर महतो, केंद्रीय कोषाध्यक्ष सरोजिनी कच्छप, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल की अध्यक्ष रोजलीन तिर्की, प्रभारी अनथन लकड़ा एवं शिमोने तिग्गा उपस्थित रहे। उन्होंने 10 मार्च से आहतू अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को समाप्त करने के प्रति भी आभार व्यक्त किया।
वहीं आंदोलनकारियों ने भी हेमंत सोरेन सरकार के प्रति पूर्ण आस्था व्यक्त किए। श्री सोनू ने जेल जाने की बाध्यता को समाप्त कर सभी झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान पेंशन राशि 50-50 हजार रुपया देने, झारखंड आंदोलनकारी के पुत्र-पुत्री एवं आश्रितों को सीधी नियुक्ति एवं रोजी रोजगार की गारंटी करने व झारखंड आंदोलनकारियों की स्मृति में झारखंड आंदोलनकारी कॉरिडोर का निर्माण एवं चौक- चौराहों में शिलालेख आदि का निर्माण सरकार के द्वारा कराए जाने के मुद्दे पर विशेष चर्चा की। उन्होंने दिशोम गुरु शिबू सोरेन के झारखंड आंदोलनकारी के रूप में गजट नोटिफिकेशन कर सर्वोच्च सम्मान देने के मामले में कहा कि यह सरकार की नीतिगत मामला है।